Income tax replacing expenditure tax ?

 Income tax replacing expenditure tax ?

Nirmla Sitaraman Ji...

GST Master provides this some information about upcoming budget 2022👇👇👇👇👇

New Delhi. Budget 2022:

The time has come for a radical change in the personal tax system of the country. This is the opportune time to switch from Income Tax to Expenditure Tax. Income tax is now only a means to increase the problems of the salaried and middle class. It is helpless in collecting tax from rich people. Therefore, now India should make the basis for charging income tax as income, not expenditure (expenditure). 

How ironic that a normal salary earner first pays income tax and then spends the remaining income. On the other hand, rich people spend first and then pay income tax on the remaining income. If expenditure is made the basis for levying tax by applying expenditure tax instead of income tax, then it will remove the problems of the common income tax payer. Black money will stop from flourishing. Savings trend will be encouraged and the personal tax collection of the country will also increase.

Expenditure Tax

• The Expenditure Tax Act governs all the taxation related to the chargeable expenditure incurred by an individual in restaurants and hotels. 
• This is applicable in restaurants and in hotels where the room rent is Rs.3,000 or higher.

The Expenditure Tax Act, 1987

• The Expenditure Tax Act of 1987 is an act that governs all taxation-related processes associated with the chargeable expenditure that an individual incurs in certain hotels or restaurants.
• This act will charge to tax “chargeable expenditure” provided these two criteria are fulfilled:
• The charges are incurred in a hotel where the room rent is Rs.3,000 (per day), or more.
• The charges are incurred in a restaurant.

It should be noted that in the case of room rent charges in hotels, the Assessing Officer of the Income Tax Department has the power and freedom to deem whether the breakup of charges has been mentioned in the correct manner.

Other respective charges such as those for food, drinks, and other services cannot be used to cover up the actual charge of the room rental, etc. If there are discrepancies in this regard, the Assessing Officer will decide on what amounts need to be charged under the various headings in the itemized breakup of the bill.

Meanings of Chargeable Expenditure

Under the Expenditure Tax Act, 1961:

“Chargeable expenditure” refers to and includes any payment made to (or expenditure incurred in) the hotel which is connected to the provision of:

• Accommodation (residential, or otherwise).
• Accommodation in the hotel on hire or lease.

“Chargeable expenditure” does not include:

• Payments made (expenditures incurred) in foreign exchange (before the 1st of October, 1992).
• Payments made (expenditures incurred) by anyone within the purview of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961 or the Vienna Convention on Consular Relations, 1963.
• Payments made (expenditures incurred) in any shop / office which is not owned or managed by the person who carries on the business of a hotel.

Values of Taxation under the Expenditure Tax Act, 1961

Under the Expenditure Tax Act, 1961, tax is charged as:

• 10% of the charges incurred (payments made) at a hotel.
• 15% of the charges incurred (payments made) at a restaurant.

Collection of Expenditure Tax

• Expenditure Tax is collected from the person running the business (hotel and/or restaurant) as the case may be, when he or she provides the services that are result in “chargeable expenditure”.
• Expenditure Tax is collected at the rate of 15% from restaurants when it renders services deemed taxable.

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अब जीएसटी मास्टर्स द्वारा हिंदी में भी जानकारी उपलब्ध करायी जाती है:- (GST Masters)

आईटीआर से मिलेगी मुक्ति 
अगर व्‍यक्तिगत इनकम टैक्‍स को अलविदा कह दिया जाये तो करीब 6.32 लाख लोगों को वार्षिक आयकर रिटर्न (annual Income Tax Returns -ITR) भरने के बोझ से मुक्ति मिलेगी. आईटीआर नये उद्यमियों और उभरते स्‍टार्ट-अप्‍स का हौसला तोड़ने का हथियार बन चुका है क्‍योंकि यह उन्‍हें व्यक्तिगत कर अनुपालन से छूट प्रदान नहीं करता है. इनकम टैक्‍स के जटिल नियमों के कारण लोगों को बहुत से रिकॉर्ड और फाइल रिटर्न्‍स सब्मिट करनी पड़ती है और उन्‍हें संभाल कर रखना पड़ता है. आयकर विभाग (income tex department) लाखों रिटर्न को जांचने, प्रश्‍नों का उत्‍तर देने (queries), स्‍पष्‍टीकरण देने और रिफंड करने तथा आयकरदाताओं के साथ पत्राचार करने में ही उलझा रहता है.

संस्‍थानों का बोझ होगा कम
अगर व्‍यक्तिगत इनकम टैक्‍स को हटा दिया जाता है तो टीडीएस के साथ जुड़े बहुत से संस्‍थानों को भी बहुत सी रिटर्न्‍स को एकत्रित, प्रेषित और जमा कराने के सिरदर्द से मुक्ति मिल जाएगी. आज यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, बरमूडा, दारूसअलाम और ब्रूनेई आदि बहुत से देश हैं जहां इनकम टैक्‍स देने की जरूरत नहीं है. वहां लोगों को सामाजिक सुरक्षा में योगदान देना होता है 

वेतनभोगी वर्ग का उत्‍पीड़न (GST Masters)
इनकम टैक्‍स का बोझ भारत के मध्‍यम वर्ग वेतनभोगी लोगों के सिर पर है. धनी लोगों की आय के स्रोत का बड़ा भाग सैलरी नहीं बल्कि लाभांश (dividends) और पूंजीगत लाभ (capital gains) होते हैं. इनकम टैक्‍स आंकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे कि पूरे भारत में केवल 8,600 लोग ही ऐसे हैं जिन लोगों ने माना है कि उनकी वार्षिक आय 5 करोड़ रुपये है. 42,800 लोगों ने अपनी आय वार्षिक 1 करोड़ रुपये से अधिक घोषित की है. 4 लाख लोगों की ही वार्षिक आय आयकर विभाग के कागजों में 20 लाख रुपये वार्षिक से ऊपर है.

इस प्रकार, भारत के 99% कर भुगतान करने वाले लोगों को ही आईटीआर दाखिल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है. जबकि वे किसी न किसी बहाने कर के रूप में राशि का भुगतान करते हैं. जो लोग इनकम टैक्‍स का भुगतान करते हैं वे इनकम टैक्‍स देने से किसी भी तरह से बच नहीं सकते क्‍योंकि वे वेतभोगी वर्ग से आते हैं और टीडीएस के रूप में उनसे पहले ही टैक्‍स काट लिया जाता है

Note - GST Masters not responsible any of give above information.

Contact - 9068953829 Tax Consultant( Harpal Singh)